समाचार

अख्तियार प्रमुख राईले प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको फाइल खोल्दै !

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले देशका विभिन्न ठुला प्रकरणको फाइल खोल्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायसहित अख्तियार प्रमुखको पनि नियुक्ति मनोमानी ढंगले गरेको भन्दै नेकपाको एक समूहका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतहरुअख्तियारको वर्तमान नेतृत्वसँग बढी सशंकित भएका छन् ।

राईलाई ओलीले लडाकु शिविरमा भएका घोटालालगायतको छानबिन गर्ने सर्तमा प्रमुख आयुक्त बनाएकाले उनले अब यी काण्डहरुको पनि फाइल खोल्न थालेको चर्चा हुन् थालेको छ । ओली सरकारका मन्त्रीहरु, जनमानस लगायत अन्य व्यक्तिहरुबाट पनि छानबिन अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘‘शान्त प्रक्रियामा आएपछि हामीले देशका विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार लडाकु राख्यौं । तर भत्ता ३४ हजार बराबरको बुझियो । बाबुराम भट्टराईका अनुसार, क्यान्टोनमेन्टमा नक्कली लडाकु खडा गरेर राज्यकोषको १९ अर्ब रूपैयाँ प्रचण्डले बुझेका छन् । त्यो १९ अर्ब रूपैयाँ कहाँ गयो रु जनयुद्धकाल र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका बदमासी हामीले उठाइसकेका छैनौं । अहिले वैचारिक र राजनीतिक रूपमा लडिरहेका छौं । तर यसबारे हिसाब–किताब हुन्छ ।’’

प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ देखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र संघर्षमा सहभागी ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा केपी शर्मा ओली समूहका नेता टोपबहादुर रायमाझीले बुटवलमा २०७७ फागुन १ गते शनिबार व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हो यो । क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा संलग्नको आरोप खेपिरहेका प्रचण्डमाथि छानबिन हुनुपर्ने आशय केपी ओली समूहका नेताबाट व्यक्त भएको यो पहिलो घटना होइन ।

तर के बजार हल्लाजस्तै अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई प्रचण्ड, जनार्दन शर्मालगायत नेता जोडिएका चीरपरिचित लडाकु शिविर घोटाला प्रकरणको फाइल खोल्ने मनस्थितिमा छन् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा राई प्रमुख आयुक्त भएकाले नेकपाको एउटा समूहका केही नेताले राईबाट त्यस्तो अपेक्षा गरेका छन् । कतिपय नेताले त प्रत्यक्ष रूपमा नै राईलाई त्यस्तो कदम चाल्न आग्रह गरेको बताइन्छ ।

यता, सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिनेबारे निर्णय गर्न प्रमाण उपलब्ध गराउने आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश द्वय डा आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणका बारेमा प्रमाण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

यही मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेषले आदेश गरिसकेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, बस्न्यात, पूर्व मन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

Related Articles

Back to top button