समाचार

अब अदालतले पनि रोक्न सक्दैन संसद विघटनको निर्णय, यस्तो छ कारण

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर नयाँ चुनावको मिति तोकेपछि उनको सर्वत्र बिरोध भएको छ । नेकपा पार्टी भित्रै उनको बिरोध भै रहेको छ । संविधानविद्हरुले यसलाई कू को संज्ञा दिएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको प्रस्ताव सदर गरेपछि भने थप अन्योल श्रृजना भएको छ । यस सम्बन्धमा अबको एक मात्र विकल्प अदालत रहेको छ । आमनागरिक वा कुनै वकिलले यससम्बन्धी मु द्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरे अदालतले ओलीको विपक्षमा फैसला सुनाउन सक्छ ।

तर यसको सम्भावना पनि न्यून देखिएको राजनैतिक विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तो मामिलामा संवैधानिक इजलास सक्रिय हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायााधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन् । अहिलेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्सेर राण प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

सर्वोच्चले एक रोष्टर तयार गरेको छ । यसरी तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन् ।

रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

प्रधानन्यायाधीसले यसरी छान्दा आफ्नै विश्वास पात्र र भनेको मान्ने न्यायधीसहरु छान्ने सम्भावना बढि रहेको देखिन्छ । यस्तो भएमा संवैधानिक इजालासले समेत ओलीको निर्णय सदर गर्ने सम्भावना बलियो भएको एक् संविधान विद्ले बताएका छन् ।

Related Articles

Back to top button